दिल्ली पुलिस है गजेंद्र की मौत की जिम्मेदार

जंतर-मंतर में बुधवार को हुई आम आदमी पार्टी की रैली और उसमें हुई राजस्थान के दौसा निवासी किसान गजेंद्र सिंह के दिनदहाड़े सार्वजनिक तौर पर आत्महत्या करने पर समूचे मुल्क में बहस चल रही है। फिर बात चाहे न्यूज चैनल्स की हो या फिर सोशल मीडिया की। हर तरफ चर्चाओं का जोर है। एक साथ कई सवाल किये जा रहे हैं।

इसमें सबसे प्रमुख है जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल अपने मंत्रिमंडल के सभी मंत्रियों के अलावा पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ भाषण दे रहे थे किसी ने कार्यक्रम रोककर गजेन्द्र को बचाने का प्रयास नहीं किया। लेकिन अफसोस कि गजेंद्र की मौत की जों वजहें व तर्क दिए जा रहे हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ सियासत हो रही है। लेकिन मुझे यकीन है कि चंद ऐसे लोग भी हैं जो अब भी इस मुद्दे पर तटस्थ होकर सोचते हैं। ऐसे ही कुछ लोगों के लिए है यह लेख।

इस पूरे प्रकरण में अगर कोई सबसे ज्यादा दोषी है तो वह है दिल्ली पुलिस। जी हां, दिल्ली पुलिस। वह दिल्ली पुलिस जो मूकदर्शक बनी रही। वह दिल्ली पुलिस जो केंद्र में बैठे अपने राजनीतिक आकाओं को नाराज न करने के लिए अपने काम से भागते हैं। वह दिल्ली पुलिस जो किसी विदेशी मुल्क के मुखिया के देश में आने पर उसकी खिदमत में दिन-रात एक कर देती है। वह दिल्ली पुलिस जो यह भूल चुकी है कि पुलिस का काम इस देश और जनता की जान माल की हिफाजत करना है।

वह दिल्ली पुलिस जिसके दिलेरी के किस्सों पर आएदिन मेडल सजाए जाते हैं, लेकिन अफसोस कि दिल्ली पुलिस के जिन जवानों के गले में बहादुरी के मेडल सजते हैं, गजेंद्र की मौत के वक्त वही जवा न कायरों की तरह मौत को किसी तमाशे की तरह देखते रहे। गजेंद्र के गले में फांसी का फंदा देखते वक्त उन जवानों का दिल नहीं पिघला जो अपने गले में हंसते-हंसते बहादुरी का मेडल पहन लेते है। अगर यही है दिल्ली पुलिस तो वही गजेंद्र की मौत की जिम्मेदार है।

आप सोच रहे होंगे कि मैं बार-बार दिल्ली पुलिस को कटघरे में क्यों खड़ा कर रहा हूं? इसकी वजह यह है कि दिल्ली पुलिस को कहीं अन्य राज्य की पुलिस एक स्पेशल नजरिये से देखा जाता है। स्पेशल नजरिये का सीधा मतलब है दिल्ली पुलिस पर राज्य सरकार का नियंत्रण न होना। गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी की रैली में गजेंद्र की आत्महत्या के बाद विरोधी पक्ष मुखर होकर सामने आया। लेकिन ऐसी मुखरता का क्या मतलब जिनसे किसानों की जान भी न बचाई जा सके? मोदी-केजरीवाल खेमा सामने आया। मोदी खेमा गजेंद्र की मौत का जिम्मेदार केजरीवाल को ठहरा रहा है तो वहीं केजरीवाल खेमा नरेंद्र मोदी की उस पटना रैली को सामने लेकर आया है जिसमें ब्लास्ट हुआ था।

केजरीवाल खेमे का तर्क है कि क्या मोदी ने उस वक्त मंच से कूदकर लोगों को बचाने की कोशिश की थी? जवाब है नहीं। लेकिन जहां तक मेरा मानना है तो पटना रैली और जंतर मंतर रैली में एक समानता है। वह यह है कि दोनों शहरों और राज्य की पुलिस का मूकदर्शक बने रहना। पटना में बम ब्लास्ट हुए, निश्चित रूप से पुलिस की नाकामी का एक उदाहरण है।

गांधी मैदान में रैली के एक रात पहले नीतीश कुमार ने राज्य के पुलिस महानिदेशक अभयानंद को पूरे गांधी मैदान को सैनिटाइज करने का निर्देश दिया था। लेकिन उस रात आईपीएस मेस में दिवाली पार्टी चल रही थी और बिहार पुलिस के अला अधिकारी और उनके नीचे के अधिकारियों में एक सामान्य धारणा थी कि अगर मोदी की रैली की सुरक्षा को लेकर उन्होंने ज्यादा गंभीरता दिखाई तो शायद राजनैतिक बॉस मतलब नीतीश कुमार नाराज हो जाएंगे। इसलिए पुलिस ने कहीं कोई व्यवस्था नहीं की थी जिसके कारण एक नहीं बल्कि कई बम गांधी मैदान में मिले और कई ब्लास्ट हुए। जिसमें सात लोगों की जान गई।

कुल मिलाकर जंतर-मंतर में हुई आम आदमी पार्टी की इस रैली की सबसे बड़ी असफलता यह है कि जिस मकसद से यह रैली आयोजित की गई थी, गजेंद्र की मौत के साथ उसका भी दम घुट गया। बात किसान हितों की है। बात नैतिकता की है। बात केंद्र व राज्य सरकार की नाकामियों की है। मुल्क की आजादी के छह दशक बाद भी किसान अगर मौत को गले लगा रहा है तो इसका जिम्मेदार कोई व्यक्ति विशेष भला कैसे हो सकता है?

आज तक ऐसी व्यवस्था या ऐसी नीतियां क्यों नहीं बन पाईं जो कम से कम किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर न करें। इसमें विफलता किसकी है? किसानों की आत्महत्या के आंकड़ों की संख्या में तो इजाफा हो गया लेकिन दिल्ली पुलिस की नैतिकता के नाम पर जो निष्क्रियता हमेशा से बनी है उसमें सुधार न जाने कब होगा? होगा भी या नहीं होगा। गजेंद्र की मौत यह सवाल छोड़ गई है। दिल्ली पुलिस के लिए, सिस्टम के लिए और हम सबके लिए।

कानून व्यवस्था पर विफल 'समाजवाद'

उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था हाशिए पर है. जिसकी तस्दीक करती है यह तस्वीर.

सपा सरकार को यह नहीं भूलना चाहिए कि कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने में असफल होना ही 2008 के विधानसभा चुनावों में हार का कारण बना था. इसके बावजूद सरकार सबक लेने को तैयार नहीं दिखती. यूपी के खौफजदा माहौल में उक्त मौतें भले ही लोगों की सिसकियों से दब जाएं लेकिन सत्ता परिवर्तन के वक्त जनता इस सिसकियों को बदला लेना बखूबी जानती है. ऐसे में सत्तारूढ़ पार्टी को एक जिम्मेदार पार्टी होने की नजीर पेश करते हुए अपराध जगत के खात्मे के लिए कुछ ऐसी ठोस पहल करनी होगी जिसकी मिसाल आने वाले दिनों में दी जाए और उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त राज्य में अव्वल बने. यह यकीनन किसी ख्वाब से कम तो नहीं है लेकिन फिर भी उम्मीदों की गुंजाइश दम नहीं तोडऩी चाहिए. हो सकता है कि हम वो सूरज भी देखें जिसकी किरणों से उत्तर प्रदेश के अपराध मुक्त होने का संदेश मिल रहा हो. अगर अखिलेश यादव की नजर में ऐसे सूरज की किरणों का प्रस्फुटित होना होना असंभव हो तो उन्हें नैतिकता के नाते तुरंत अपना त्यागपत्र दे देना चाहिए. वैसे भी शायद मौजूदा हालात भी कुछ ऐसा ही कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था अब अखिलेश के बस की बात नहीं.

लखनऊ के हसनगंज एरिया में दिनदहाड़े ट्रिपल मर्डर हो या फिर मोहनलालगंज में महिला की अस्मिता को तार-तार कर उसकी हत्या कर देना व नग्न अवस्था में शव को खुलेआम छोड़ देना, ये दोनों ही घटनाएं उत्तर प्रदेश सरकार में बदहाल कानून व्यवस्था की तस्दीक करती हैं. सपा सरकार के साम्राज्य में जुर्म की फसल लहलहाने लगती है. बात अगर हसनगंज इलाके में हुए ट्रिपल मर्डर की करें तो खास बात यह है कि देश के सबसे बड़े राज्य का पॉश इलाका होने के बावजूद कानून से बेखौफ हत्यारों का हौसला बुलंद था. लेकिन इस बुलंद हौसले के पीछे शासन, प्रशासन व परिवारवाद की भेंट चढ़ी यूपी की सत्ता की तथाकथित बुलंदियां अपनी नाकामी शामिल है. कानून व्यवस्था पर अक्सर घिरी रहने वाली सपा सरकार की विफलता एक बार फिर सामने आ खड़ी हुई है.

तर्क देने को दिया जा सकता है और दिया भी जाएगा कि सरकार जुर्म करने को थोड़े ही कहती है. चलिए मान लेते हैं अखिलेश साहब. लेकिन जरा अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए. क्या इन मौतों में परोक्ष रूप से आप जिम्मेदार नहीं हैं? क्या कानून नियंत्रण में आप असफल नहीं रहे हैं? क्या आपकी अफसरशाही इतनी आराम तलब नहीं हो गई है कि अपराधी दिनदहाड़े जघन्य अपराधों को सरेआम अंजाम देने में जरा भी नहीं हिचकते? क्या ऐसी ही कानून व्यवस्था के लिए जनता ने आपको पूर्ण बहुमत दिया था? साहेबान, क्या आपने कभी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों पर गौर किया है? किया ही होगा. एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार कानून व्यवस्था के लिहाज से देश का सबसे बड़ा प्रदेश हाशिये पर है. अपराधों की संख्या में यहां कुछ इस कदर इजाफा होता है कि जैसे दूब की फसल उगती है. इसके बावजूद आपने कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए वैसे नियम नहीं बनाए जिनकी दुनिया में मिसाल दी जाती है. कानून व्यवस्था का सुदृढ़ होना जीने के अधिकार को परिपक्व करने की आरे उठाया जाने वाला अहम कदम है. जो सरकार अपनी प्रजा की हिफाजत करने में असफल हो उसे सत्ता में बने रहने का हक क्यों दिया जाना चाहिए? क्या नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री को इस्तीफा नहीं देना चाहिए?

जब प्रदेश की राजधानी के ये हाल हैं तो फिर अन्य जनपदों में तो सुरक्षा व्यवस्था के क्या हाल होंगे, इसका आंकलन करना बेहद आसान है. लेकिन सपा सरकार को यह समझना होगा कि जिस समाजवाद की नींव पर उनकी सरकार आज टिकी है, उसमें लोहिया जी के सशक्त इरादों की ईंटें लगी हैं. लेकिन विडंबना यह है कि समाजवाद के मौजूदा झंडाबरदार ही इसकी नींव को खोखला करने के लिए जिम्मेदार हैं. उत्तर प्रदेश में नीति आधारित सरकार चलाने का वादा करना और उसे निभाना हमेशा से ही दो अलग बातें रही हैं. फिर चाहे वह कोई भी पॉलिटिकल पार्टी क्यों न हो.

जनता सत्ता में बदलाव इसलिए करती है क्योंकि उसे पिछली सरकार के मुकाबले नई सरकार से कुछ बेहतर की उम्मीद रहती है. सपा सरकार को अगर बसपा सरकार के मुकाबले की कसौटी पर कसें तो बेशक बेहतर काम हुआ है. सपा सरकार ने यकीनन समाजावदी एंबुलेंस सर्विस, कन्या विद्याधन जैसी बेहतरीन योजनाओं को अमल में लाया. यह सराहनीय है. लेकिन वहीं अगर कानून व्यवस्थ की बात करें तो इसमें वह बसपा सरकार के आसपास भी नहीं दिखती. कानून व्यवस्था वह मछली है जो सपा सरकार की अच्छी नीतियों पर एक झटके में पानी फेर देती है. यही वह मछली है जो समाजवादी पार्टी की सरकार की किरकिरी का कारण बनती आई है. इसके बावजूद सपा सरकार सबक नहीं ले रही है. लूट, अपहरण, डकैती, मर्डर, रेप आदि घटनाओं का यूपी में दिनोंदिन बढ़ता ग्राफ सरकार की साख घटा रहा है.